ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਛੋਟੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਜੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਰਜ
2015 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2016 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 8ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
