ਪੰਥਕ ਚਰਚਾ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ 19 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ—ਇੱਕ ਮਾਝੇ, ਇੱਕ ਦੋਆਬੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ—ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ “ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ” ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਪੱਖ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬੰਦ ਕਰਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਸਤਲੁਜ ’ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ “ਵਾਈਟ ਸਿਟੀ” ਵਜੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ 1999 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ?” ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾਈ।ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਸਹੀ, ਕੌਣ ਗ਼ਲਤ?
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖਬੇਪਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ,ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
