1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। 70 ਸਾਲਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ? ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ?
1984 ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਮਾਮਲਾ
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ – ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇੜਲੇ ਬਾੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਓ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਖੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।
ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬੇਦੀ, ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਿਆ। ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ।”
ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕਿਉਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਹੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
2000: ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।
2005: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
2007: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2007: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
2009: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
2013: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
2014: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।
2015: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
2016: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
2023: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ’ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।ਇਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਕਈ ਗਵਾਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
