ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2016 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 80 ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 8 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਫਿਰ ਚੈਲਿੰਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਸਲੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਥਕ ਰੀਤੀ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਝੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ 186 ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2016 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ 80 ਸਰੂਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਆਈਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪੂਜਨੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੈ,ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਵਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
