29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀਕੂ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਫਤਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੰਬ ਨੇ ਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਮੇਜਰ ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਅਜੈ ਰਹੀਰਕਰ, ਸੁਧਾਕਰ ਦਿਵੇਦੀ, ਸੁਧਾਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਏ.ਕੇ. ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਿਆਨ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 164 ਅਤੇ ਮਕੋਕਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 13 ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ 2016 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਮਜੀ ਕਲਸੰਗਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਚਨਾਮਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 323 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਪਰ 34 ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 13 ਦਿਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਗਿਆ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
