ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਖ਼ਾਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਂ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸੂਬਿਆਂ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਜਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੋ ਰਿਉੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕੁਸੈਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਕੁੜੱਤਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ? ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਰਿਉੜੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੂਹਰੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਮਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2500-2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 38 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣੇ ਪਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ- ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (ਸੇਫੋਲੋਜਿਸਟਾਂ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਡਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਓਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 90ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲਦ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਵਰਾਜ (ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ) ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮੂਲ ਕਮਾਈ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ-ਚੌੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 2014 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਨਧਨ ਖ਼ਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿਓ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਉੜੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਉੜੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।
