ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਹਰ ਸਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ,ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮਜਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਲਿਹਾਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵੇਂ ਸਮੂਹ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਪਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ,ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ,ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।ਸੋ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ,ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ।।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ,ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ,ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ,ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਝਾਏ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋ ਭੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ,ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ,ਜਿਸਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ,ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਵਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ,ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।ਅਜਿਹੇ ਦਮਨ 70,71 ਤੋਂ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ,ਜਦੋਕਿ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਾਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਇਲਜਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਤੱਕ ਖੁਭੀ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬਾਲੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਚੁਰਾਹੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਹਿਕਾਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਓਥੇ ਉਸ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ।