ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇ.ਐਫ.ਐਫ. ਹੈਲਥ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਕੇ.ਐਫ.ਐਫ. ਹੈਲਥ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਅਸਥਮਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਨਿਊਰੋਲਾਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਕੀ ਕੋਈ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?’ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
