ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 2021 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ (ਜੀ7 ਸੰਮੇਲਨ), ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ) ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2021 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ 33 ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ20, ਜੀ 7, ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ) ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਯਾਤਰਾ 10-12 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 25.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ 16.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
2024 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ 11 ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ 109.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ (21 ਸਤੰਬਰ 2024) ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 15.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। 2023 ਵਿੱਚ 6 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ 93.6 ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 10 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2025 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਜੀ 7 ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 38 ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮਿੱਤਰ ਅਡਾਨੀ’ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 362 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ 62.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਖ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ ਅਨੁਪਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ।
