ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ 9 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 4,477 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਅਤੇ 4,478 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜੋ 1952 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ 2030 ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਾਢੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 26 ਸਰਵ ਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਸੱਚ ਜਾਂ ਮਿਥ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2014 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਬੰਗਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ: ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ, ’ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ: ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ 2024 ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਦ੍ਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ। ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਈ-ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ? ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
