ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸਨੂੰ 'ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਫਰ' ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਿਰਕੂ ਵਿਵਾਦ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.), ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ’ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣਾ, 12 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ, ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ—ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੋਸ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 906 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71% ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2.25 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੁ, ਕੇਰਲ, ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੁ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ, ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
Box
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ—ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਿਰਕੂ ਵਿਵਾਦ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਵੰਡ। 2020-21 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ‘ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ,ਖੇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਬ (ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾਂ ਨੋਇਡਾ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ‘ਅੱਤਵਾਦ’ ਵਰਗੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
