ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਭਾਵ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲਗਭਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।
