ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਨਫ਼ਿਲਟਰੇਟਿੰਗ ਆਸਟਰੇਲੀਆ - ਇੰਡੀਆਜ਼ ਸੀਕਰੇਟ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਏਬੀਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ‘ਫ਼ੋਰ ਕਾਰਨਰਜ਼’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 11.59 ਵਜੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਪਿਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
***********
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹੇ
*ਚੀਨ ਇਜਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ,ਖਾੜਕੂ ਗਰੁਪਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਦਦ
*ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਪਰ ਹਨੀਯੇਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਪਰ ਇਜਰਾਈਲ ਇਨਕਾਰੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਾਣ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 22 ਜਲਾਈ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਹਮਾਸ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਫ਼ਤਿਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 12 ਹੋਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫ਼ਤਿਹ ਤੇ ਹਮਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਰਵੱਈਏ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
************
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ
*ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਤਾਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਫ਼ਿਕੇ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ (ਟਰੈਂਡ) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਦਾ ‘ਪੱਪੂ’ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਆਤੰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਚਮਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ।
15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
****************
ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਛਰੇ ਘੋੜੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੀ
*ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਕਾਂਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦੇਣ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਆਪਨਾਈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੰਗਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੌਤੇ ਹਨ।
