ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਰਾਜ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
