ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ 3,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10% ਜੋੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹਾਣੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਠੋਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰੇ ਪਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਬਿਮਾਰੂ’ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੱਕ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ (1957-1964) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਹ 1965 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਲਕੀਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ 2,00,000 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾ ਹੋਰ 58.8% ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3,60,000 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50362 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਕੱਦ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਘਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਝੱਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਆ ਲਈਆਂ। ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਿੱਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ‘ਬ੍ਰੇਨ-ਡਰੇਨ’ ਅਤੇ ‘ਬਰੌਨ ਐਕਸੋਡਸ’ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਦਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਗਾਲ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਐਕਵਾਪੋਨਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ‘ਚੀਜ਼’ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ’ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਸ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇਗਾ?
-ਗੁਨਬੀਰ ਸਿੰਘ
