ਗੁਨਬੀਰ ਸਿੰਘ :
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ-ਨੀਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ 3,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ 10% ਜੋੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹਾਣੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਠੋਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰੇ ਪਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਬਿਮਾਰੂ’ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਲਾਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਦਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਗਾਲ ਹਨ।ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਐਕਵਾਪੋਨਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ‘ਚੀਜ਼’ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ’ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਸ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇਗਾ?
