ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 93 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 65 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 'ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਮਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ "ਜਲਦੀ ਅੰਤ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਮਤੇ ਨੂੰ 93 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 73 ਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
