ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ: ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਐਪਲ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮਾਰੋਸ਼ ਸ਼ੈਫ਼ਚੋਵਿਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਿਯਮਕ ਅਥਾਰਟੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਚਿੱਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ?
ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਪਲ, ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਕਾਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਪਲ, ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰ ਖਰੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਤੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਐਪਲ ਨੂੰ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ
ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਗੂਗਲ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਰਗੇ ਐਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦਿਖਣ। ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਚਾਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਐਪਲ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਐਪ ਸਟੋਰ ਚੁਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਨੂੰ ਐਪਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਐਪ ਸਟੋਰ ਚੁਣਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗਾਹਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਣ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੌਣ ਬਣਾਵੇਗਾ – ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੂਸਲਜ਼?
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ ।
