ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ:
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬੇਪਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੱਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਸਿਆ।ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਦਵ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹੀ ਯਾਦਵ ਵਾਲਾ ਮੁਦਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਥਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਰੀਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1979-80 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਮਰਹੂਮ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਦਿਤਾ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਵਰ ਮਰਹੂਮ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਹ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ।ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸੰਘ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਪਨਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਈਅਦ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਰੀਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6-ਏ, 6 ਬੀ, 6ਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਸੋ ਜਦ ਕੋਰਟ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਿਕਤ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ।ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਦੇ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰੀ ਵਾਜੂਦ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ।ਯਾਦਵ ਲਈ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲਖਣਤਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਹੈ ,ਜਿਥੇ ਧਰਮ ,ਨੈਤਿਕਤਾ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ,ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦੁਜੈਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਉਸਦੇ ਵਾਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਜੂਦ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਉਪਰ ਟਿਕਿਆ, ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ,ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ,ਕਿਰਤੀਆਂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾ ਦੇਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ,ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ।
ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ।ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਥ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਸੀ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ,ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ,ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1996 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਥੇ ਖਲੌਤਾ ਹੈ।ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿਖ ਧਰਮ ,ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ,ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਹੈ।
ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰਮਵਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਕੇ ਬਚਣੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਪਨਾਕੇ, ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ । ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਚੰਬੜੀ ਬਦਰੂਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ।ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਯਾਦਵ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਇਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਪਖੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਮਝ ਸਿਖ ਪਰੰਪਰਾ ,ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ।
ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਵਾਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਖਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਰਖਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੇਤਨਾਮਈ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ,ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਟਲ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ,ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਹੈ।ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਤਲਖ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
