ਜਲੰਧਰ (ਕੇਂਦਰੀ) ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ('ਆਪ') ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ)ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਏਟੀਪੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਜੂ ਮਦਾਨ ਦੇ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਮਿਲਿਆ। 24 ਮਈ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿਚ ਪਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਘਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ?
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ, ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?
ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਸਕਣ। ਪਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭਿਣਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
