ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ:
ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐੱਨ. ਰਵੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। 8 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ’ਤ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
੍ਵਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ।
ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੇਟਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਐੱਨ. ਰਵੀ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਮਿਲ ਗੀਤ ‘ਥਾਈ ਵੱਲੂ’ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ‘ਜਨ ਗਣ ਮਨ’ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 10 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 7 ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ; 2 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਪਈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੌਰੂ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ-1925 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤਮਿਲਸਾਈ ਸੁੰਦਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 23 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਈ 2025 ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਅਨੰਦ ਬੋਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ’ਤੇ 8 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਸਨ। 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਬਾਅਦ 2 ਬਿੱਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ।
