ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ—ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੱਛ—ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਪੂਰਨੀਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਜੋਧਪੁਰ) ਦੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜਾ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ , ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ, ਅਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜੇ ਵਰਗੇ ਕਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਹੀ। ਸ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੁ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
