ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਪੱਪੂ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਸਮਝ, ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨੇਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਪੱਪੂ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਾਤਿਰ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਟੂਲਕਿੱਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਰੋਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਿੱਤਰ ‘ਪੱਪੂ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਸ਼ਾਤਿਰ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਮਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਥੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਧ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਨੇਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਧ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
