ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 99 ਸੀਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਦ, ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7.42 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 3.66 ਲੱਖ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ’ ਵਰਗਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਬਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੈਲੰਜ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
