ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2025 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰੇ ਨਾਂ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 600 ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਊਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ-ਵੋਟਰ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗਾ।
