ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਈਦ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ਼ੈਰ-ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਇਹ ਵਕਫ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਦੀਮੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵਕਫ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।’
