ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼:
ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਮਤ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭੰਡਾਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਲਗਭਗ 10% ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ) ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਿਫ਼ਾਇੰਡ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 137 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ 85% ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਾਲਿਆ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ’ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਜੀ7/ਈਯੂ ਕੀਮਤ-ਕੈਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
