ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ:
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਸਭ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 167 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਅ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਵਗਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਅੰਬੇਰ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ। ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਇਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਭਾਵ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਗਠਨ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ 'ਗੈਟ' ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1991 'ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪਤਨ ਮਗਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਧੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ਼., ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਖੈਰ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਲਟਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. 'ਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇਰ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 1987-88 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਵੇਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ 1988 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜੋ ਆਖਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। 2013 ਦੀ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਬਾਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੀਸ ਕਲਾਜ ਤਹਿਤ ਆਖਰ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਖੁਰਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੱਦ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਕਦੋਂ ਟੱਪੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਰਮਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੈ। ਪੀਸ ਕਲਾਜ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ, ਸੋ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਦਯੋਗ, ਜੈਮਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ?
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਿਜਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 900 ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਇਕਜਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
