ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਕੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮਾਨ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਕਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਰਾਸ਼ਨ) ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਨੀ, ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
