ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੁਲੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਨਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ? 116 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ।
18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖੁੰਝੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣਭੋਂਇ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਸ ਸਕਿਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਏਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ?
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੈਂਡ ਪੁÇਲੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈ੍ਰਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਲੈਂਡ ਪੁਲੰਗ ਰੱਦ ਕਰੋ’’ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੈਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਟ ਭੋਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉੱਜੜ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਹਰਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ ਅਗਰਵਾਲ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਸੇ ਪੈਸਾ ਬਨਾਣਾ ਹੈ।’’ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
