ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ :
ਆਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 78 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਰਥਾਤ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਭਾਵ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਅਰਥਾਤ ਚੋਣ ਖਰਚ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗਰਜ਼ਮੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰਥਾਤ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜੁਮਲੇ ਵੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਧਨ ਖਰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਦੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 69 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਰਪੂਰ ਝਾੜ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਤਲਖ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਧੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਇਸ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਉਪਰ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਹਲੜ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੈਂਸਰ ਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਆਓ, ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
