ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਜੂਬੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ/ਰਾਜਸੱਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ- ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਮਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ 1789 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ 1917 ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕਾਮੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਚਦੇ ਅਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕੱਚੇ/ਐਡਹਾਕ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰਨ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁਭਾਉਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਇਲਜ਼ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ‘ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਦੀ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ’ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਏ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਬਸਤੀ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਭਾੜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਲਾਏ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਂਗੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਮੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।