ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 288 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 232 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 128 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 95 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ
ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਕੋਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ 8.72 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 32 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 8.72 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਲ 1954 ਅਤੇ 1995 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2013 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੋ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਕਫ਼ (ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਨ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ 22 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 2 ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਉੱਚ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪਖੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਨ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ - ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਐਲਜੇਪੀ) - ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਡੀਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਜੇਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਖਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨਿਯਮ) ਬਿੱਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਊਰਜਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਈਦ ਦੌਰਾਨ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਇਫ਼ਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਰਾਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਐਨਡੀਏ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਜੇਡੀਯੂ, ਐਲਜੇਪੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਚਏਐਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਖੈਰ, ਜੇਡੀਯੂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਯੋਧਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
