ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਹਜਾਨੇ ਵਜੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜਾਨੇ 10,261,908,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
