ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 44,280 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2047 ਤੱਕ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਸਿਕ ਕਮਾਈ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਮੰਦਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ.) ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੁਣ ਭਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ‘ਅਣਗੌਲੇ ਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉੱਭਰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਛੜੀ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024 25 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਘਟ ਕੇ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ’ਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੱਲ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਇਨਪੁੱਟ/ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀ.ਐਮ.ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਪੀ.ਐਮ. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਪਰਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵੀ ਖੋਜ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਛਾਲ: ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੱਚਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ, ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਖੋਜ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ, ਮਿੱਟੀ ਨਕਸ਼ੇ, ਖੇਤ-ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਡਰੋਨ ਯੋਜਨਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਨੇ 60ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ- ਜਨਤਕ ਸਾਖਰਤਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮਕੈਨਿਕੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ‘ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ
2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀ ਸਾਖਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਾਂਦੇਇਹ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ: ਹੌਲੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਖਰਚਾ 2023 24 ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਕਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੋਕਾ-ਰੋਧੀ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜੈਵਿਕ-ਖਾਦਾਂ, ਮੌਸਮ ਆਧਾਰਿਤ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਕਟਾਈ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ- ਖਿੰਡਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਲ ਲੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਰਸੀਦ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੋਲਤੋਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਮੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ।
- ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ- 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 15 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਖਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੌਨਸੂਨ ਪੈਟਰਨ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼- ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ, ਸੂਰਜ-ਚਾਲਿਤ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁਨਰਜਨਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
2047 ਦਾ ਰਾਹ: ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼/ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਟਿਕਾਊ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਸਲ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 2047 ਤੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
