ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚਮਕਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 86 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50,000 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕਤਰ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਪੇਨ, ਰੂਸ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਡੌਂਕੀ’ ਰੂਟ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ) ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਦੂਤਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਕਸਰ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਦਦ ਲਈ ਤੜਫ਼ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1,274 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 38 ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,281 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ‘ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਈ-ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.7% (2023-24) ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਦੂਜਾ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਤੀਜਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
