ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਥੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹਾਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਆਦਿ ਨਾ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਬਲਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ, ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਰਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਰਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜੇ, ਇਹ ਸਭ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਧਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਛਾਪ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦਾ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ’ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਸਪਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜੁਆਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁ-ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
![]()
