ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ:
ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦੀ 'ਥੀਸਿਸ' ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ। 1967 'ਚ 10 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਰਲੀਆਂ-ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1977 'ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੇਂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਇਕ ਦਲ-ਮਹਾਪ੍ਰਬਲ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸਮਈ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। 1989 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 35 ਵਰ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਤੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸੁਖ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ 'ਇਕ ਦਲ-ਮਹਾਪ੍ਰਬਲ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ 'ਐਂਟੀਇਨਕੁੰਬੈਂਸੀ' (ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ (ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ।
ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ 240 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਘੱਟ ਭਾਵ 234 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਚੋਣਾਵੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਜਿਹੀ ਭੀੜ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਜਿਹੇ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦੋਹਰੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਕੀ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੁਆਬ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ-ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਗੋਲਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੱਥ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਦਮ ਜਮਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ 'ਨਾ ਨੌ ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇਗੀ'। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਆਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
-ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਭਿਲੇਖਾਗਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ।
