ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ੇ (ਅਫ਼ੀਮ, ਭੰਗ, ਪੋਸਤ) ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗ ਉਤਪਾਦਨ ਗੋਲਡਨ ਕੈਸਟ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਆਦਿ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 76% ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ 15-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਪਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈਰੋਇਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੰਗ, ਅਫ਼ੀਮ, ਗਾਂਜਾ, ਚਰਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76% ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 66% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤੀਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦਸਵੀਂ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸਰੁੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲਾਂ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 31842, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 28959 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28417 ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 91% ਅਤੇ ਮੈਘਾਲਿਆ ’ਚ 90.7% ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਗੋਆ ’ਚ 78% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 77.5% ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਤਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰ, ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਦੀ ਲਾਗ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਆਦਿ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਉਤੇਜਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ (ਦਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ) 1985 ਅਧੀਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਚਰਸ, ਭੰਗ, ਗਾਂਜਾ, ਕੋਕਾ, ਕੁਕੀਨ) ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਖ਼ਰੀਦਣਾ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨੀ, ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਛੁਪਾਉਣਾ, ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹੋ’ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਉੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧੀਨ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤਾਰਾਂ ਜੂਨ 1971 ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜੂਨ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਾਟਰਲੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਲ 2027 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਯੁੱਧ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ)
