ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਦਰਅਸਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 240 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 31 ਤੋਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ 272 ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ: ਮੋਦੀ ਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਾਹਲੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਾਹੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨਾਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 272 ਕਥਿਤ ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਾਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਤਾਖਰ-ਕਰਤਾ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਗੋਮਤੀ ਰਿਵਰਫਰੰਟ’ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਲ.ਵੀ. ਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਆਰ.ਐਨ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ. ਮੋਨੱਪਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਝਲਕੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ-ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਅਨਿਲ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਇਤ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਧਰੁਵ ਕਟੋਚ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀਰੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 272 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਨ. ਰਵਿੰਦਰਨ, ਸੰਜੀਵ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁਖੀ, ਅਈਅਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਸਵਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ, ਟੀ.ਪੀ. ਸੇਨਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੇਰਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਝਾਰਖੰਡ; ਬੀ.ਐਚ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਾਟਕ, ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਰਨਾਟਕ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਪੀ. ਵਤਸ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਸੀ. ਖਰਬੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ 2001 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2014 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਆਰ.ਏ.ਡਬਲਯੂ.ਏ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੁਫੀਆ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੁਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ: ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2026 ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 2027 ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2028 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 51 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਫ੍ਰੀਜ਼’ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 5,32,828 ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਔਸਤਨ 957 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 3 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇੜਾ ਵਿਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਰਮੇਸ਼ਭਾਈ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਂਟ-ਫਿਟਕਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਰਧਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਨਾੜੀ ਫੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਿ੍ਹਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ
ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਲੇਖ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
