ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ 8 ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ (ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅਸਵੀਕਾਰ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਆਰਟੀਕਲ 143) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ "ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (2026) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸੰਘਵਾਦ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ SR Bommai vs Union of India, 1994) 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
