ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2026 ਲਈ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਧਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਮ ਨਾਗਨਾਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਐਨ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੇ "ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸਟਾਲਿਨ ਹੁਣ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਧਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਲਿਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਮ ਨਾਗਨਾਥਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀ - ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ - ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 'ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਮਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ ਯਾਨੀ ਟੀਵੀਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਨਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।
