ਪ੍ਰੋ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ :
ਚੰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭਰਪੂਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਛਾ ਗਏ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 1740 ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਸਕੋ-ਡੀ-ਗਾਮਾ, ਕੋਲੰਬਸ, ਜੇਮਜ਼ ਕੁਕ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ 'ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ' ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਲਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਆਦਰਸ਼ ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਮਲੇ ਲਈ ਡਰੋਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਜੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ 'ਐਰੋ ਸ਼ੋਅ' ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਐਚ.ਏ.ਐਲ., ਆਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਓ. ਅਤੇ ਬੋਇੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 'ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੋਇਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਤੋੜ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵਰਤਮਾਨ 21.34 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ-ਤਿੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਈ.ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 2039 ਤੱਕ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ (ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ) ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ (ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ) ਬੀ.ਟੀ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਫੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਇਸ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ), ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ., ਮਾਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਆਦਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2026 ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਲਟ ਗੱਡੀਆਂ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਪਰ ਲੂਪ ਟਰੇਨਾਂ, ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਲਈ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਪਹੀਏ ਲਈ 'ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਧੀ' ਅਧੀਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ। ਧੂਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਤੇਲ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ, ਪਣ ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ, ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਕਤਰ, ਓਮਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਨਵਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੱਖੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ (ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟ ਸਮਿਟ) ਆਦਿ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੀ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਆਮਦਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਗਾਲ ਨੇ (ਜਿੱਥੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਟਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ) ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਹ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਵੇਦਾਂਤਾ, ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਜਿੱਲਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਾਂ, ਡਾਕੇ, ਕਤਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਾ, ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਮੀਲੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਆਦਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੋਗਲਾਪਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ 'ਦਸਮੇਸ਼' ਅਤੇ 'ਮਾਲਵਾ' ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ।
