ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 17.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 4.147 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ 4.136 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 2090 ਡਾਲਰ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 14 ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ 33000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ 55000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 32 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਕੁ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੋੜ) ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 22.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ 40.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 146 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 34.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਫਿਰ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 6-7 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘਟਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਕਿਰਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ
