ਡਾ. ਐਸ. ਐਸ. ਛੀਨਾ :
ਐਮ. ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਓਨਾ ਚਿਰ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1970 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ 22.38 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 48.68 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 13.07 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 34.24 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ 1970-71 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27.74 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਉਹ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 63.31 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 20.04 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 41.03 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੱਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਫ਼ਾਰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਜਾਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਕੀ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1.50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਆਮਦਨ ਅਜੇ ਵੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਉਪਜ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਜਲਵਾਯੂ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲੈਣੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਹੋਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਮਾਂਹ, ਮਸਰ, ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ, ਤੋਰੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮੀ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
