ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ:
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਿਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਸਿਸਟਮ) ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲਣ ਦੇਈਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 3 ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ 'ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ' ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਦਸੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਹੜੱਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਫਾਰਮਿੰਗ' ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਿਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਂਕ ਪੁੱਜਾ। ਬੈਂਕ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3.46 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਮੁਆਫ (ਰਾਈਟ ਆਫ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹਿੱਪਰਗੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।?ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿਆਲਤਾ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਡੇਕਨ ਹੇਰਾਲਡ 19 ਨਵੰਬਰ 2024) ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚਕਾਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ 8,245 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,214 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 3.46 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਬੇਵੱਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ 10,218 ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ। ਆਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਈਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ।
