ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ :
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਪਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤੇ ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਨਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਨੇ 1948 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ/ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਰਦੀ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਯੂਰਪੀਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਭਾਵੇਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ? ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵੈੱਲਥ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ-ਹਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 32 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 27 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ 'ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਨਰਲ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 24 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਭਾਰਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਬਲੂਮ ਵੈਚਰਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ-ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 13-14 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਖਪਤਕਾਰ ਜਮਾਤ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 142 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 1990 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 57.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੈ।
1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ 4 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਡਾ: ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ,ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤਸਕਰੀ, ਬਲੈਕ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਮਦਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।
