ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
2023 ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਗਲੋਮਰੇਟ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਮਤਲਬ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ।ਝੂਠੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ।
ਬਾਹਰਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ: ‘ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ!’ – ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ।ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਗਏ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ੳੱੁਪਰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸਮੂਹ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ,ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ: ‘ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’
ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਜਿਸ ਨੇ 2023 ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ 3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ 507 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ… ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
2023 ਦੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਪੇਪਰ ’ਤੇ 5.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਾਭ ਗੁਆਏ, ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਮੁੱਲ 6.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ – ਮਤਲਬ ਘਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁੱਦਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਠੱਗ ਲਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਵਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੋਟੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ…।
ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.।ਜਦ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: ‘ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੇਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ?’
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਕੇ 32,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੇਲਆਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਅਡਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾੳਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
