ਸਵਾਂ ਨਦੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂ ਦੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਤੀਜਨ, ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਨਦੀ ਦਾ ਬੈੱਡ 20 ਫ਼ੁੱਟ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਭੱਲਾਂ, ਕਲਮਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਦੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁਖ ਅਣਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਮੋੜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
