ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਇਕ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ 350 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਕਾਪੀਰਾਈਟ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।
